चीन में इंजीनियरों को "Slavyanka" तकनीक पर आधारित वाहनों की सर्विस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा
जिलिन यूनिवर्सिटी किंगदाओ ऑटो इंस्टीट्यूट EV सेंटर (Weihai) "Sovelmash" सहभागी और ASPP Weihai Victor Arestov के प्रमुख की भागीदारी के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। सभी लागतों का खर्च चीनी सरकार देगी।
बुनियादी शिक्षा जो उन्होंने पहले ही पूरी कर ली है के आधार पर, विभिन्न देशों के इंजीनियरों को "Slavyanka" तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को ऑपरेट करने और सर्विस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वे कंबाइंड वाइंडिंग तकनीक को प्रयोग करके गैसोलीन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए कन्वर्ज़न किट बनाना भी सीखेंगे। प्रशिक्षण के बाद, विशेषज्ञों को प्रामाणिक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
द्विपक्षीय सरकारी सहयोग व्यवस्था के हिस्से के रूप में, LOJO-EV इलेक्ट्रिक कारों को जल्द ही चीन से मैसेडोनिया भेज दिया जाएगा, और उस देश के इंजीनियरों को उनकी सर्विस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वाहनों ने यूरोपीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और UK सहित सभी यूरोपीय देशों में इनका उपयोग किया जा सकता है।
प्रशिक्षण प्रोग्राम दुनिया भर में भविष्य के सेवा केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करेगा जहां "Slavyanka" आधारित उपकरणों की सर्विस की जा सकती है। इसके बिना, प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करना असंभव है।
Victor Arestov ने "Sovelmash" के लिए इस प्रोग्राम का एक और लाभ नोट किया: "यह विज्ञापन और प्रमोशन है। हमें उल्लिखित किया गया है, मंच के सदस्यों और गैरेज की मरम्मत के स्तर पर नहीं। यह बहुत मायने रखता है। चीन ने पहले ही इस तथ्य के प्रति प्रतिरोध करना बंद कर दिया है कि यह एक रूसी प्रोजेक्ट है Victor का प्रोजेक्ट नहीं.... कुछ लोगों को संदेह हैं और वे दावा करते हैं कि तकनीक "लीक" की जा रही है। लेकिन तकनीक सैकड़ों लाइसेंसधारियों के माध्यम से इस तरह "लीक" की जा चुकी है। ये बाज़ार में कदम रखने के चरण हैं। बच्चे को गिरने का डर नहीं होगा इसलिए वो बैठा ही रहेगा और कभी चलने में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन वह उठता है और कोशिश करता है, यहां तक कि कभी-कभी घुटने और नाक पर चोट भी खाता है।"
प्रशिक्षण पूरा करने के लिए, एक इंजीनियर को अपने देश में एक शैक्षणिक संस्थान या सरकारी एजेंसी में आवेदन करना होगा, क्योंकि शैक्षिक प्रोग्राम अंतर-सरकारी स्तर पर लागू किया जाता है।